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PANCHAYAT SAMITI

W. NO.         NAME                           

 1      Tejpal

2.       Subhash Chander                                   

3.       Sheela Devi                                            

4.       Om Prakash                                           

5.        Kitabo Devi                                            

6.        Sharda Devi                                           

7.        Shyokaran                                              

8.        Ram Bhateri                                           

9.        Sundar                                                     

   

10.      Suman                                                    

11.      Man Singh                                         

12.      Ram Niwas                                         

13.       Sunita                                                 

14.       Sushil                                                 

15.       Shakti Singh                                        

16.       Sumitra                                                

17.       Rohtash                                               

18.       Mange Ram                                         

19.       Om Prakash                                         

20.       Prem Kumar                                         

SARPANCH

Maya Devi                

Village : Adampur                 

Mob No.:9467249997

Ashok Kumar           

Village : Asrawan                  

Mob No.:9729151502

Vinod Kumari                                                   

Village :Bagla

Mob No.:9992002182              

Sushila                      

Village :Bhodia Bishnoiyan   

Mob No.:9416083174

Anguri Devi                              

Village :Choudhariwali            

Mob No.:9812587085

Bimla                      

Village :Daroli                          

Mob No.:9728099039

Suman                     

Village :Dhani Mohbbatpur     

Mob No.:9992288559

Manju                      

Village :Dhani Siswal                

Mob No.:9466248649

Nand Lal                  

Village :Ghudsal                     

Mob No.:9416628052

Satbir                       

Village :Kishangarh                  

Mob No.:9466671693

Santosh Kumari       

Village :Khirampur                

01669-692700

Kuldip Poonia            

Village :Kabrel                           

Mob No.:9466371650

Balwan Singh         

Village :Kohli                             

Mob No.:935427816

Prithvi Singh          

Village :Khara Barwala                

Mob No.:9996225175

Badri Prasad          

Village :Ladvi                              

Mob No.:9416544249

Ram Singh             

Village :Mahalsara                       

Mob No.:9812810229

Ram Pratap            

Village :Mothsara                         

Mob No.:9812173191

Subhash Chander                

Village :Mandi Adampur               

Mob No.:9812252500

Niranjan Beniwal             

Village :Mohbattpur                     

Mob No.:9416384335

Devi Lal              

Village :Modakhera                          

Mob No.:9466262547

Mohar Singh      

Village :Siswal                                

Mob No.:9466671608

Madan Lal         

Village :Telanwali                              

9467742633

Richhpal           

Village :Sadalpur                                

Mob No.:9416191148

SCHOOL-UNIVERSITY RESULTS

UNIVERSITIES RESULT

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA


MAHIRISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK


CHAUDHARY DEVILAL UNIVERSITY, SIRSA


GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY, HISSAR


GNAGA SINGH UNIVERSITY,BIKANER


HAU, HISAR

IGNOU,DELHI

SCHOOL BOARD RESULT

HARYANA EDUCATION BOARD, BHIWANI

J.B.T.   D.ED HARYANA

C.B.S.E., DELHI


BOARD OF RAJASTHAN,AJMER

JAMMU KASHMIR  JBT

BUSINESS

आईओबी की ब्याज दर आधा प्रतिशत बढ़ी
मुंबई। बैंकों का ब्याज दर बढ़ाने का सिलसिला जारी है। बीते महीने भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, इसके बाद से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बैंक अपनी बेंचमार्क प्रमुख उधारी दरों [बीपीएलआर] में वृद्धि कर चुके हैं। इनमें अब इंडियन ओवरसीज बैंक [आईओबी] का नाम भी जुड़ गया है। शनिवार को इस सरकारी बैंक ने अपनी बीपीएलआर में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद बैंक की नई दरें 12.5 प्रतिशत हो गई हैं। नई दरें 23 अगस्त से लागू होंगी। बैंक ने जानकारी दी कि इस वृद्धि से बैंक के होम लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हालांकि बीपीएलआर से जुड़े ऑटो और कॉरपोरेट लोन महंगे हो जाएंगे। इससे पहले देश के दिग्गज बैंक भारतीय स्टेट बैंक [एसबीआई] और आईसीआईसीआई बैंक भी अपनी बीपीएलआर में आधा-आधा प्रतिशत की वृद्धि कर चुके हैं। बीपीएलआर बढ़ाने वाले बैंकों में इनके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और केनरा बैंक आदि शामिल हैं।
सतर्कता भरा रहेगा शेयर बाजार का कारोबार
नई दिल्ली। विश्लेषकों का मानना है कि देश के शेयर बाजारों में अगले सप्ताह कारोबार में सावधानी का रुख रहने की संभावना है और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से पूंजी का प्रवाह जारी रहने की बदौलत बाजार में तेजी बनी रह सकती है। पर बाजार में हल्की गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले सप्ताह बाजार में ऊंचे दामों पर मुनाफा वसूली के संकेत मिले थे जबकि खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में गिरावट के बीच लगातार नौवें महीने निर्यात के बढ़ने और विदेशी निधियों की अंधाधुंध लिवाली की बदौलत प्रमुख शेयर बाजारों के सूचकांक कुल मिला कर लाभ में बंद हुए। एसएमसी ग्लोबल सिक्यूरिटीज के उपाध्यक्ष राजेश जैन का कहना है कि बाजार अच्छा चल रहा है और विदेशी संस्थानों की लगातार लिवाली से तेजी को समर्थन मिला है। घरेलू बाजार इस समय ढाई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और उम्मीद है कि तेजी का यह दौर आगे भी चलेगा। पर उन्होंने कहा कि इस मुकाम पर निवेशक सौदे करते समय कुछ सतर्कता जरूरत बरतेंगे। विदेशी पूंजी प्रवाह बना रह सकता है पर बाजार में संशोधन के तौर पर कुछ गिरावट आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए आशिका स्टाक ब्राकर्स के अनुसंधान प्रमुख पारस बोथरा ने कहा कि बाजार में स्थानीय मार्चे पर कोई डर नहीं है स्थानीय शेयरों की दिशा विदेशी बाजारों की बयार से तय होगी। सोमवार को घोषित की जाने वाली विदेश व्यापार नीति का असर कुछ खास क्षेत्र की निर्यात कंपनियों पर हो सकता है।पिछले सप्ताह विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख को नजरअंदाज कर मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के बीच विदेशी संस्थानों ने स्थानीय बाजार में अंधाधुंध लिवाली की। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बावजूद स्थानीय बाजरों में तेजी का सिलसिला बना रहा और बंबई शेयर बाजार सेंसेक्स कुल मिला कर 234 अंक यानी 1.29 प्रतिशत बढ़ कर 18,401.82 पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 78.55 अंक अथवा 1.44 प्रतिशत की मजबूती के साथ पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 5,530.65 अंक पर बंद हुआ।
बाजार सूत्रों ने कहा कि निवेशकों ने अपना ध्यान दूसरी पंक्ति के शेयरों की ओर भी मोड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप स्माल कैप और मिड कैप के इंडेक्स में जोरदार तेजी आई। स्टाक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थानों ने पिछले ढाई महीनों में भारतीय शेयरों में भारी खरीद की है। खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में गिरावट और निर्यात में लगातार नौवें महीने तेजी के बीच सेंसेक्स ढाई साल के उच्चतम स्तर पर है। सप्ताह के दौरान एचडीएफसी बैंक के नेतृत्व में वित्तीय कंपनियों को शेयरों की खूब पूछ रही। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 52 सप्ताह की ऊंचाई को छू गए। परिणामस्वरूप बैंकेक्स में 331.41 अंक अथवा 2.72 प्रतिशत की तेजी आई। जुलाई महीने के लिए थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति घटकर 9.97 प्रतिशत पर आ गया जो उसके पिछले महीने 10.55 प्रतिशत थी। इससे बाजार धारण मजबूत हुई बिक्री के हिसाब से भारत की दूसरी विशालतम सूचीबद्ध मोबाइल सेवा कंपनी अनिल अंबानी प्रवर्तित रिलायंस कम्युनिकेशन [आर.कॉम] के शेयर में पहली तिमाही के अपेक्षा के विपरीत कार्यपरिणाम के कारण 3.12 प्रतिशत की गिरावट आई।
प्रमुख इंडेक्सों में बीएसई. एफएमसीजी में 95.60 अंक, बीएसई.मिड कैप में 179.16 अंक और बीएसई.स्माल कैप में 165.48 अंकों की तेजी आई। सेंसेक्स आधारित शेयरों में हिंडाल्को में 7.10 प्रतिशत, एचडीएफसी में 6.90 प्रतिशत, आईटीसी में 4.36 प्रतिशत, जिन्दल स्टील में 3.86 प्रतिशत, जार्सन एंड टुब्रो में 3.32 प्रतिशत, डीएलएफ में 3.18 प्रतिशत, एसीसी में 3.10 प्रतिशत, जयप्रकाश एसोसिएट्स में 2.15 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक में 1.96 प्रतिशत की तेजी आई।
टाटा पावर के शेयर में 2.92 प्रतिशत, एसबीआई में 2.31 प्रतिशत, भारती एयरटेल में 2.22 प्रतिशत, सिपला में 1.60 प्रतिशत और महिन्द्रा एंड महिन्द्रा में 1.58 प्रतिशत की गिरावट आई।
बीएसई और एनएसई में कारोबार घटकर क्रमश: 26,647.46 करोड़ रुपये और 75,268.13 करोड़ रुपये रह गया। पिछले सप्ताहांत इनमें क्रमश: 27,642.37 करोड़ रुपये और 76,338.20 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। कलकत्ता शेयर बाजार का 40 शेयरों पर आधारित सूचकांक सप्ताहांत में 13.11 अंकों की तेजी के साथ 7,525.83 अंक पर बंद हुआ। पिछले सप्ताहांत यहां 183.23 अंकों की तेजी आई थी।

NATIONAL NEWS

फेसबुक पर मनमोहन-सोनिया पर भद्दे कमेंट
नई दिल्ली।बुधवार,25 अगस्त, 2010। सोशल नेटवर्किग साइट फेसबुक पर इनदिनों हमारे देश के नेताओं का जमकर अपमान किया जा रहा है। चाहे वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों या फिर वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी। फेसबुक पर इन नेताओं की चुनिंदा तस्वीरें डालकर जमकर मजे लिए जा रहे हैं।सोनिया-मनमोहन की एक तस्वीर का कैप्शन कुछ यूं है.अजीब दास्तां है ये..। इस पर जो कमेंट आ रहे हैं, उसने नेताओं की इज्जत को तार-तार कर दिया है। इस फोटो पर सुरेश कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं कि ये तो पंजाबी और इटली के चुंबन का मिक्सर है। इस पर कई और कमेंट है। जिसे हम अपने पाठकों को बता नहीं सकते हैं। क्योंकि यह मर्यादा को ताक पर रख कर लिखे गए हैं। मनमोहन-सोनिया के अलावा फेसबुक पर जवाहर लाल नेहरु और महात्मा गांधी के चरित्र पर भी जमकर अंगुली उठाई जा रही है। फेसबुक पर महात्मा गांधी की उस ख्यात फोटो को गलत कैप्शन के साथ पेश किया जा रहा है जिसमें वे दो महिलाओं के साथ चल रहे हैं। बापू के लिए चीनी कम और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो जैसे कैप्शनों का उपयोग किया जा रहा है तो नेहरु और एडविना की तस्वीरों में भद्दे कैप्शन डाले जा रहे हैं। नेहरु के लिए दम मारो दम और दिल तो बच्चा है जी जैसी लाइनों का उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में जब साइबर क्राइम के विशेषज्ञों से बात की तो उनका कहना था कि कोई भी यूजर यदि इस तरह का कृत्य करता है तो उसे दंड मिल सकता है। इसके लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। जिसके बाद संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आईपी एड्रेस से यूजर को गिरफ्त में लिया जा सकता है।
चीन को अपनी मिसाइल की जद में लेगा भारत?

नई दिल्ली।बुधवार,25 अगस्त, 2010। भारत से लगी सीमा में चीन की सैन्‍य हरकतों से बचाव के लिए भारत ने कमर कस ली है। अब भारत सीमा पर परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलें तैनात करने पर सोच रहा है। साथ ही, सीमाई इलाकों में बेहतरीन सड़कें बनवाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सांसदों को 4 दिन में दूसरा इंक्रीमेंट, 10000 रुपये और बढ़ी तनख्‍वाह

भारत चीन की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर रहा है। भारत चीन की सीमा पर लगने वाले उत्तर पूर्वी प्रदेशों की सीमाओं, पर परमाणु हथियार वाली बैलेस्टिक मिसाइलें, 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि-दो और 350 किलोमीटर तक वार करने वाली पृथ्वी-तीन की तैनाती पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल ही में अमेरिका अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव की आशंका है। चीन ने भारत की सीमा पर आधुनिक मिसाइल सीएसएस-5 तैनात कर दी हैं। इसके अलावा कम समय में अपने एयरबेस भारत की सीमा पर ले जाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन गतिविधियों को काफी गंभीरता से लिया है और पिछले कुछ समय में इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा जी हैं। नार्थ-वेस्ट बंगाल में अतिरिक्त जमीन लेकर मिसाइलें तैनाती का काम शुरू कर दिया गया है। असम के तेजपुर और छाबुआ में एसयू-30 एमकेआई फाइटर प्लेन के दो स्क्वाड्रन भी तैनात किए जा रहे हैं। पहले भारत के आवागमन की व्यवस्था भी काफी कमजोर थी, लेकिन अब भारत ने अपनी सीमा में पक्की सड़क बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। करीब 70 महत्वपूर्ण सड़कों पर काम जारी है।
कोट
भारत को आक्रामक नहीं होना चाहिए, लेकिन बचाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ऐसी बातों को मीडिया में भी ज्‍यादा तूल देने की जरूरत नहीं है।

- जी. पार्थसारथि, पूर्व उच्‍चायुक्‍त
हम हर ओर से उन मुल्‍कों से घिरे हैं, जिनका बर्ताव हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण है। देश में सुरक्षा संबंधी हालात ‘गंभीर’ हैं। इससे निपटने के लिए हमें ज्‍यादा आधुनिक और कारगर देसी उपकरणों की जरूरत है। इसके लिए डीआरडीओ और दूसरी एजेंसियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी हमें 70 फीसदी ऐसे उपकरण आयात करवाने पड़ रहे हैं।
- रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी (बुधवार को राज्‍यसभा में)

नई दिल्ली सोमवार, 23 अगस्त, 2010 । कैबिनेट ने सोमवार को सांसदों को 10,000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त इंक्रीमेंट दे दिया। ये रकम उनके भत्तों में जोड़ी गई है। लेकिन इसे अंतिम मंजूरी संसद में मिलेगी। सांसद 300 फीसदी वेतन बढ़ोतरी से नाराज थे और लोकसभा में उन्होंने इसे लेकर विरोध भी किया था। सांसद मूल वेतन में 500 फीसदी बढ़ोतरी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया था। शनिवार को वित्‍त मंत्री और सरकार के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी ने विपक्षी नेताओं की बैठक में सांसदों की मांग पर विचार का आश्‍वासन दिया था। तब सांसद आंदोलन नहीं करने और संसद की कार्यवाही चलने देने पर सहमत हुए थे। इसी क्रम में सोमवार की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। शुक्रवार को कैबिनेट ने सांसदों का मूल वेतन 16000 रुपये से बढ़ा कर 50000 रुपये करने के प्रस्‍ताव पर मुहर लगाई थी। पर राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के नेतृत्‍व में सांसदों ने इसकी पुरजोर मुखालफत की। वे वेतन 80000 रुपये करने की मांग कर रहे थे। यह मांग नहीं माने जाने तक उन्‍होंने संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने की कसम ले रखी थी। इसके मद्देनजर वित्त मंत्री ने विपक्ष के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, शरद यादव, अरुण जेटली और गोपीनाथ मुंडे ने हिस्सा लिया। सरकार की ओर से मुखर्जी ने आश्वासन दिया कि 500 फीसदी वेतन वृद्धि की मांग पर गौर किया जाएगा।


कैट एग्जाम 27 अक्टूबर से, इस बार भी ऑनलाइन
चंडीगढ़,रविवार, 22 अगस्त, 2010 ।. आईआईएम ने कैट एग्जाम 2010 की घोषणा रविवार को कर दी है। कैट एग्जाम की जिम्मेदारी संभाल रहे आईआईएम- लखनऊ की ओर से रविवार को की गई घोषणा में कहा गया है कि इस बार एग्जाम 27 अक्तूबर से 24 नवंबर तक चलेंगे। इस बार भी एग्जाम पिछले साल की तरह ऑनलाइन ही होगा। 30 अगस्त से बैंक में वाउचर की बिक्री शुरू होगी जो 27 सितंबर तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगी। कैट एग्जाम- 2010 के लिए वाउचर की कीमत 1400 रुपए तय की गई है। एससी/एसटी कोटे के स्टूडेंट्स के लिए कीमत 700 रुपए तय की गई है। कैट आयोजन समिति की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि वाउचर एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के नाम पर ही खरीदा जाए।
जल्द हो रहा एग्जाम

पिछले वर्ष की तुलना में कैट की तिथि और कार्यक्रम जल्द आयोजित हो रहे हैं। एग्जाम की तारीख पहले किए जाने से बिजनेस स्कूलों को भी राहत मिली है। आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉ. अंशु कटारिया ने कहा कि एग्जाम पहले होने की वजह से रिजल्ट भी समय पर आ जाएगा। ऐसे में बी- स्कूलों में स्टूडेंट्स के दाखिले की संख्या में ईजाफा होगा। इसके साथ ही समय ज्यादा होने की वजह से दूर- दराज के स्टूडेंट भी इसमें बढ़- चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे।

नॉन आईआईएम की सूची जारी

कैट ने नॉन आईआईएम मेंबर संस्थानों की सूची भी जारी की है। इसमें आर्यन्स ग्रुप के तीन बी- स्कूलों को जगह दी गई है। इस बात की जानकारी देते हुए डॉ. अंशु कटारिया ने कहा कि पिछले वर्ष आर्यन्स बिजनेस स्कूल (एबीएस) को मान्यता मिली थी। इस बार नॉन आईआईएम कैट मेंबर्स की सूची में एबीएस के साथ ही आर्यन्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एएसएम) और आर्यन्स इंस्टीटच्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एआईएम) भी शामिल हो गए है। एसे में आर्यन्स नॉर्थ इंडिया का अकेला ग्रुप बन गया है जिसके तीन बी- स्कूल नॉन आईआईएम मेंबर की लिस्ट में हैं।
मुकेश को पछाड देंगे अनिल अग्रवाल !
नई दिल्ली,रविवार, 22 अगस्त, 2010 । भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कॉरपोरेट जगत में बादशाहत जल्द ही खत्म हो सकती है। सूत्रों के अनुसार एनआरआई उद्योगपति और वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल भारत में केयर्न एनर्जी को खरीदने की योजना बना रहे हैं। यदि वे ऎसा करते हैं तो लंबे समय से कॉरपोरेट जगत में शीर्ष पर कायम मुकेश अंबानी को भी पछाड देंगे।केयर्न इंडिया और स्टरलाइट एनर्जी के आईपीओ के अघिग्रहण के बाद अग्रवाल 167 हजार करोड की प्रमोटर घराने के मालिक हो जाएंगे। जबकि मुकेश अंबानी की कुल प्रमोटर फैमिली वैल्यू 145275 करोड रूपए की आंकी गई है। हालांकि, वर्तमान में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की माली हालत अग्रवाल की वेदांता से काफी ज्यादा है। लेकिन टाटा समूह के कुल वैल्यू से दोनों घराने पीछे हैं। टाटा घराने की वैल्यू 3 लाख 37 हजार करोड रूपए की है। लेकिन टाटा के प्रोमोटर घराने की संपत्ति भी अंबानी और अग्रवाल के लगभग है।
खास बात यह है कि अग्रवाल और अंबानी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में खास स्थान रखते हैं। अग्रवाल को मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है जबकि अंबानी पैट्रोकेमिकल क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष उद्यमियों में शामिल हैं। अंबानी का रिलायंस समूह भारत का सबसे बडा समूह है। लेकिन अग्रवल भी केयर्न इंडिया का अघिग्रहण कर तेल और ऊर्जा क्षेत्र में अंबानी को टक्कर देना चाहते हैं।

RAJASTHAN

हनुमानगढ जिले में भाजपा को फिर झटका
हनुमानगढ,सोमवार, 23 अगस्त, 2010 । जिले की भादरा, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा एवं संगरिया नगरपालिकाओं में शनिवार को उपाध्यक्ष के चुनाव शांति पूर्ण सम्पन्न हो गए। भादरा में कांग्रेस की शारदा देवी, पीलीबंगा में कमलापति जैन एवं रावतसर में रणजीत किरोडीवाल उपाध्यक्ष चुने गए वहीं नोहर में निर्दलीय पार्षद प्रदीप सेवग एवं संगरिया में निर्दलीय पार्षद इच्छा कुमार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष के चुनाव की तरह उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा को करारा झटका लगा और भादरा, पीलीबंगा, रावतसर में पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पडा। नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव में जिले की भादरा, रावतसर, पीलीबंगा एवं संगरिया में कांग्रेस विजयी हुई और नोहर में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय विजयी हुआ था। भादरा नगरपालिका में कांगे्रस की शारदा देवी उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की ओर से वार्ड 15 की पार्षद शारदा देवी, वार्ड 12 के पार्षद दयानंद खोखेवाला और निर्दलीय पार्षद बशीर खां, दयानंद चाहर व अशोक सैनी ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद बशीर व दयानंद चाहर ने नाम वापस ले लिए। इससे मुकाबला शारदा देवी, खोखेवाला एवं सैनी के मध्य हुआ। इसमें 25 सदस्यीय बोर्ड में शारदा देवी ने 16 मत लेकर जीत दर्ज की। खोखेवाला को मात्र तीन और सैनी को छह मत मिले। कौन करे इस होनहार बालक की सहायता !
नोहर नगरपालिका में निर्दलीय प्रदीप सेवग उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय पार्षद प्रदीप सेवग, सत्यबाला, श्याम सुन्दर एवं देवकीनंदन ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन वापसी के समय श्याम सुन्दर ने नाम वापस ले लिया। इस पर तीन में मुकाबला हुआ और 30 सदस्यीय बोर्ड में प्रदीप सेवग 16 मत लेकर विजयी हुए। सत्यबाला को दो एवं देवकीनंदन को आठ मत मिले। दो मत निरस्त हो गए और दो पार्षदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

रावतसर नगरपालिका में कांग्रेस के रणजीत किरोडीवाल उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने सीधे मुकाबले में भाजपा के अनिल सरावगी को भारी मतों के अन्तर से पराजित किया। प“ाीस सदस्यीय बोर्ड में किरोडीवाल को 21 मत मिले जबकि भाजपा के अनिल को चार मत मिले। बोर्ड में कांग्रेस के 13 पार्षद हैं।

पीलीबंगा नगरपालिका में कांग्रेस के कमलापति जैन उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने सीधे मुकाबले में भाजपा के महेश चतुर्वेदी को पराजित किया। जैन को 19 मत मिले जबकि चतुर्वेदी को छह मत मिले। 25 सदस्यीय बोर्ड में कांग्रेस के 14 एवं निर्दलीय पांच पार्षद हैं जबकि छह भाजपा पार्षद हैं। जैन को कांग्रेस एवं सभी निर्दलीयों का समर्थन मिला।

संगरिया नगरपालिका में निर्विरोध निर्वाचन हुआ और वार्ड 15 से निर्दलीय निर्वाचित इच्छा कुमार उपाध्यक्ष चुने गए। नामांकन दाखिले के समय पाष्ाüद सुमित्रा धारणियां व रीना महन्त ने नामांकन दाखिल किया लेकिन दोनों ने ही अंतिम समय नाम वापस ले लिए। इससे निर्दलीय इच्छा कुमार के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया।

नोहर नगरपालिका के उपाध्यक्ष के लिए शनिवार को हुए चुनाव में वार्ड एक के निर्दलीय पार्षद प्रदीप सेवग उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय देवकीनंदन को आठ मतों से पराजित किया। नव निर्वाचित उपाध्यक्ष प्रदीप सेवग पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र चाचाण खेमे से है। उन्हे 28 मतों से 16 मत मिले जबकि प्रतिद्वंदी देवकीनंदन को आठ व सत्यबाला को दो मत मिले। दो मत निरस्त हो गए। वार्ड संख्या 14 के पार्षद रामावतार व वार्ड संख्या 21 के पार्षद महेश खटोतिया ने मतदान में भाग नहीं लिया। उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर शुक्रवार रात से ही निर्दलीय पार्षदों की बाडाबंदी चल रही थी। सुबह दस बजे यहां नगर पालिका के कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद श्याम लाल, प्रदीप सेवग, देवकीनंदन एवं सत्यबाला ने नामांकन दाखिल किए। श्याम लाल ने नाम वापस ले लिया। इसके बाद तिकोना मुकाबला हुआ। चार बजे तक 13 पार्षदों ने वोट डाला। उसके बाद 15 पार्षदों ने अलग-अलग आकर वोट डाले। वार्ड संख्या 14 के रामावतार व 21 के महेश खटोतिया ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

श्रीबिजयनगर : कस्बे में शनिवार को नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। कुल 20 पार्षदों में 13 पार्षदों ने अपने मताघिकारों का प्रयोग किया। भाजपा के उम्मीदवार मूलचन्द को 11 मत महेश कुमार को दो मत मिले सात पार्षदों ने मतदान नही किया। आम जन में चर्चा का विषय बना रहा कि सात मत निर्दलीय के पक्ष में जा सकते थे। मूलचन्द उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने पर विजय जुलूस निकाला गया। कस्बे में शनिवार को उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शांति पूर्ण सम्पन्न हो गई। वार्ड नम्बर एक में तिकाने संघर्ष में भाजपा प्रत्याशी सुनीता को 133 मत व निर्दलीय प्रत्याशी अमनदीप को 101 मत प्राप्त हुए जीत का अन्तर 32 का रहा।

अनूपगढ नगरपालिका अध्यक्ष पद पर सीमा इंदौरा की जीत के बाद से ही उपाध्यक्ष पद के लिए जोड तोड शुरू हो गए थे अधिक सीटें मिलने के कारण कांग्रेस में उपाध्यक्षी के लिए ज्यादा खींचतानी थी शनिवार सुबह कांग्रेस ने वार्ड नं 9 से विजयी पाष्ाüद ऊषा भजन कामरा को उम्मीदवार बनाया जबकि भाजपा ने वार्ड नं 7 से विजयी महेंन्द्र खिरवाट को । सायं 4:15 बजे कांग्रेस की कामरा विजयी घोषित हुई। उन्हें16 मत मिले जबकि खिरवाट को 9 मत ही मिले। 7 मतों के अंतर से जीतने के बाद कांग्रेस ने बाजार से जुलूस निकाला।

रावतसर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर विजय के बाद शनिवार को उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया। रणजीत किरोडीवाल ने कांग्रेस की टिकट पर 21 मत प्राप्त करते हुए भाजपा के अनिल सरावगी को 17 मतों के अंतर से हरा दिया। अनिल सरावगी को तीन भाजपा के मतों के अलावा एक मत निर्दलीय का भी मिला। परिणाम जानने के लिए बडी संख्या में लोग नगरपालिका के बाहर पहुंचे।। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ समर्थकों ने खुशियां मनाई और रंग गुलाल उडाया।

संगरिया,सोमवार, 23 अगस्त, 2010 । 'इन्सान में धैर्य, लगन व मन में दृढ विश्वास हो तो पंगु भी पहाड पर चढ सकता है'। इसी को सार्थक किया है दोनों हाथों के पंजों, एक कृशकाय पैर से पंजा विहीन व दूसरे पंजे में तीन अंगुलियों वाले 12 वर्षीय बालक कुलदीप ने। संगरिया से मात्र पांच किलोमीटर दूर नाथवाना गांव का निवासी यह बालक राजकीय माध्यमिक विद्यालय की आठवीं कक्षा में अध्ययनरत है। वह पढाई में मेधावी और दौडने में सामान्य बालकों के छक्केछुडाने में माहिर है। केवल कोहनियों से पैन पकडकर लिखते, बिना किसी सहायता के खाना खाते देख हर कोई अचरज से दांतों तले अंगुली दबा लेता है। वह रोजाना पैदल चलकर स्कूल आता है। उसके परिवार में 50 वर्षीय मां बंतो, पांच बहनें व दो भाई हैं। पिता श्रवणराम मेघवाल भगवान को प्यारे हो गए। माता बंतो करीब दस साल पहले रीढ की हड्डी टूटने के बावजूद मजदूरी कर पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। चार बहने व एक बडा शादीशुदा हैं। कुलदीप परिवार का सबसे छोटा है। उसके अन्य भाई-बहन शारीरिक रूप से बिलकुल स्वस्थ हैं।

कौन कराए इलाज

बहन सुनीता बताती है कि उसकी मां कुलदीप को विकलांग शिविरों में लेकर गई लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। आर्थिक तंगी के बावजूद उसे हनुमानगढ, श्रीगंगानगर एवं बीकानेर ले जाया गया परन्तु कृत्रिम हाथ या पैर नहीं लगाए गए।
सहायता की दरकार
कुलदीप के अनुसार उसकी विकलांगता पर साथी ब"ो उसे चिढाते थे तो सामान्य बालकों की भांति कार्य करने की मन में ठानी और उसने कर दिखाया। उसे मलाल है कि उसे अनुसूचित जाति का सदस्य व स्थायी विकलांग होने के बावजूद विद्यालय से छात्रवृत्ति और सरकार से विकलांग पेंशन नहीं मिलती। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद बीपीएल में भी शामिल नहीं किया गया। यह बालक आर्थिक सहायता के लिए तरस रहा है।

हाजी दाऊद खां कुरैशी ने चार्ज लिया
भादरा.रविवार, 22 अगस्त, 2010 । नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खां कुरैशी ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। हाजी सदूखां कुरैशी, पूर्व पार्षद सतारखां, मोहम्मद इस्लाम कुरैशी, सतार खां, डॉ. निजाम मोहम्मद, नव निर्वाचित वार्ड पार्षद कासम अली आदि उपस्थित थे।
भाजपा 61, कांग्रेस के 48 उपाध्यक्ष
जयपुर,रविवार, 22 अगस्त, 2010 । शहरी निकायों में उपाध्यक्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी। 126 निकायों में से भाजपा ने 61 उपाध्यक्ष बनाए जबकि कांग्रेस के 48 उपाध्यक्ष चुने गए। अजमेर में भाजपा अपना उपमहापौर बनाने में सफल रही, वहां महापौर कांग्रेस के चुने गए थे।
 अब अजमेर में जयपुर नगर निगम जैसी तस्वीर हो गई है। निकाय उपप्रमुख के लिए शनिवार को हुए चुनाव में एक जगह नोखा में राकांपा जीती है तो 16 निकायों में निर्दलीय निर्वाचित हुए। निकाय प्रमुख के चुनाव से तुलना करें तो 57 निकायों में अपने मुखिया बनाने वाली भाजपा को उपप्रमुख की 4 सीटें ज्यादा मिली हैं जबकि कांगे्रस को एक सीट का घाटा हुआ।चार दर्जन से ज्यादा निकायों में उपप्रमुख चुने जाने में निर्दलियों की भूमिका रही। दोनों ही पार्टियों में क्रॉस वोटिंग भी हुई। खण्डेला, बडी सादडी, भीलवाडा, सलूम्बर व नैनवा में बराबर वोटों के कारण लॉटरी से उपाध्यक्ष का फैसला हुआ। बारां, आसींद, नोखा, डूंगरगढ, पोकरण, सांचोर, कुचेरा, लाडनूं, देवगढ, रामगढ शेखावाटी में निर्विरोध निर्वाचन हुआ। शुक्रवार को आए चुनाव नतीजों में 126 निकायों में से 57 में भाजपा और 49 निकायों में कांग्रेस अपने मुखिया बनाने में कामयाब हुई थी।

मारवाड में इण्डस्ट्रियल कोरिडोर
जयपुर ,रविवार, 22 अगस्त, 2010 । दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) का दूसरा चरण मारवाड पाली-जोधपुर में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में भिवाडी-नीमराणा को चिन्हित किया जा चुका है। केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच शनिवार को राजधानी में हुई बैठक में राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कई अहम फैसले किए गए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय और राज्य सरकार के आला अफसरों के साथ परामर्शदाता मौजूद थे। बैठक के बाद शर्मा ने पत्रकारों से कहा कोरिडोर में सबसे पहले राजस्थान का चयन किया गया है। पहला जोन भिवाडी-नीमराना के बाद दूसरा जोन मारवाड पाली-जोधपुर में बनेगा। ये जोन ग्रीनफील्ड जोन होंगे। आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार 2500 करोड रूपए खर्च करेगी। सवालों के जवाब में उन्होंने यह कहते हुए दोनों जोन के तैयार होने की समय सीमा नहीं बताई कि यह बडा काम है। कोरिडोर बनने के बाद उत्पादन दोगुना हो जाएगा और रोजगार तीन गुना बढ जाएगा।
सुविधाओं का हब
केन्द्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा ने बताया कि पहले चरण वाले जोन में बिजनेस पार्क, इण्डस्ट्रियल पार्क, कार्गो, वेयरहाउसिंग पार्क, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी कॉम्पलेक्स बनाए जाएंगे। नीमराना में नालेजसिटी बनेगी। भिवाडी से टपूकडा के लिए अजारका व नीमराना होकर लिंक रोड बनेगी।
जोधपुर में एफडीडीआई
शर्मा ने ऎलान किया कि जोधपुर में 100 करोड की लागत से फुटवियर डिजाइन एण्ड डवलपमेंट इंस्टीटयूट (एफडीडीआई) स्थापित किया जाएगा।
ग्वार प्रोसेसिंग यूनिट भी
जोधपुर में एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ग्वार गम प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी।
रामगंजमण्डी में स्पाइस पार्क
जोधपुर के बाद 15 करोड की लागत से दूसरा स्पाइस पार्क रामगंजमण्डी में बनाया जाएगा।
पांच जिलों में मछली प्रजनन इकाई
आनन्द शर्मा ने बताया कि करीब सवा चार करोड की लागत से बांसवाडा, राजसमन्द, उदयपुर, हनुमानगढ और भरतपुर में सजावटी मछलियों की 100 प्रजनन इकाईयां स्थापित की जाएंगी।
बस्सी में पैक हाउस
एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जयपुर जिले के बस्सी में सब्जियों के निर्यात के लिए पैक हाउस बनाया जाएगा।
बांसवाडा में बडा बिजलीघर
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के अनुसार उद्योगों को बिजली आपूर्ति के लिए बांसवाडा में 1200 मेगावाट क्षमता का बिजलीघर बनाया जाएगा। यह गैस आधारित संयंत्र होगा। डीएमआईसी के तहत ही दस मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया जाएगा।
जीत से चेहरे खिले, मनाई खुशियां
हनुमानगढ,शनिवार, 21 अगस्त, 2010 । जिले की भादरा, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा एवं संगरिया नगरपालिका के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। कांग्रेस ने भादरा, रावतसर, पीलीबंगा एवं संगरिया में विजय हासिल करने में सफलता प्राप्त की, जबकि नोहर नगरपालिका में निर्दलीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। चुनाव परिणामों से भाजपा को करारा झटका लगा है। भाजपा का एक भी जगह अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो पाया है। पार्षद पद के चुनावों में निर्दलीयों का बोलबाला रहा है। पांचों नगरपालिकाओं के 130 पार्षदों में से 75 निर्दलीय निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस के 35 और भाजपा के महज 15 पार्षद निर्वाचित हुए हैं।
भादरा नगरपालिका में कांग्रेस के हाजी दाऊद खां कुरैशी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्हें नौ हजार 994 मत मिले हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के बलदेव कृष्ण शर्मा को पांच हजार 328 मत मिले। निर्दलीय झूमरमल नाहटा को दो हजार 549, प्रदीप चाचाण को दो हजार 83 एवं नरेन्द्र शर्मा को महज 228 मत मिले। 25 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के तीन, कांग्रेस के पांच एवं सत्रह निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं।

नोहर नगरपालिका में निर्दलीय बाबू लाल खाती अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें दस हजार 236 मत मिले हैं। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार मेहरूनिशा टाक को आठ हजार 939, कांग्रेस के श्याम सुन्दर तंवर को तीन हजार 237, भाजपा के नंद लाल वर्मा को 638, बसपा के चिमना राम को 353, निर्दलीय मुरारी लाल को 574 व भगवान सिंह को 274 मत प्राप्त हुए। तीस सदस्यीय मंडल में 29 निर्दलीय एवं एक कांग्रेस का पार्षद निर्वाचित हुआ है।
रावतसर नगरपालिका में कांग्रेस के ताराचंद ढालिया अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्हें नौ हजार 992 मत मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के गोपीराम रेगर को पांच हजार 908 मत प्राप्त हुए। निर्दलीय भूराराम को एक हजार 960 एवं भाकपा के महेन्द्र को 456 मत प्राप्त हुए। 25 सदस्यीय बोर्ड में कांग्रेस के 13, भाजपा के तीन एवं नौ निर्दलीय पार्षद निर्वाचित हुए हैं।
पीलीबंगा नगरपालिका में कांग्रेस की शकीला गोदारा अध्यक्ष चुनी गई हैं। उन्हें सात हजार 269 मत प्राप्त हुए हैं। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पा बंसल को सात हजार 113 मत प्राप्त हुए। भाजपा की पुष्पा नाहटा को दो हजार 424, बसपा की सुनीता कावलिया को 311 एवं निर्दलीय शिमला सिहाग को 136 व सम्राटदीप कौर को 492 मत प्राप्त हुए। 25 सदस्यीय बोर्ड में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और उसके 14 पार्षद चुने गए हैं। भाजपा के छह एवं पांच निर्दलीय चुने गए हैं।
संगरिया नगरपालिका में कांग्रेस के प्रदीप बेनीवाल अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें सात हजार 355 मत प्राप्त हुए हैं। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के हनुमान प्रसाद गोयल को पांच हजार 847 मत प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार संजीव सोनी को पांच हजार 745 एवं कान्ता गोयल को 410 एवं माकपा के अशोक वर्मा को 713 वोट प्राप्त हुए हैं। 25 सदस्यीय बोर्ड में 13 निर्दलीय, भाजपा के तीन, कांग्रेस के दो एवं माकपा का एक पार्षद चुना गया है।
श्रीबिजयनगर नगरपालिका चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया। पालिकाध्यक्ष व 15 पार्षद भाजपा के निर्वाचित हुए। तीन निर्दलीय व दो कांग्रेस पार्षद विजयी रहे। अध्यक्ष पद पर भाजपा के सुशील मिड्ढा ने 7 हजार 185 मत प्राप्त कर कांग्रेस के बरकत अली को 5 हजार 519 मतों के अन्तर से हराया। बरकत अली को एक हजार छह सौ छियासठ मत मिले। वार्ड एक में भाजपा की सुनीता ने 133 लेकर कांग्रेस की अमनदीप को 32 मतों के अंतर से हराया। अमनदीप को 101 मत मिले। वार्ड दो में भाजपा के अमृतपाल को 293 व कांग्रेस के श्रवण कुमार को 209 मत मिले जीत का अन्तर 84 मत रहा। वार्ड तीन में भाजपा की सरोज व वार्ड चार में भाजपा के सिकंदर निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। वार्ड पांच में भाजपा की वजीरा को 307 व कांग्रेस की कमलेश को 203 मत मिले जीत का अन्तर 104 मत रहा। वार्ड छह में भाजपा के यशपाल व वार्ड सात में भाजपा के दर्शनसिंह करीर र्निविरोध निर्वाचित घोषित हुए। वार्ड आठ में निर्दलीय महेश कुमार देरासरी को 239, भाजपा के जगदीश प्रसाद बोहरा को 212 मत मिले जीत का अन्तर 27 मत रहा। वार्ड नौ में भाजपा के श्यामलाल को 265, कांग्रेस के नरेश को 204 मत मिले। जीत का अन्तर 61 मत रहा। वार्ड 10 में भाजपा की पुष्पारानी व वार्ड 11 में भाजपा के हजुरा सिंह र्निविरोध निर्वाचित हुए। वार्ड 12 में निर्दलीय दलीप कुमार को 172 व भाजपा के राजेन्द्र कुमार को 100 मत मिले। जीत का अन्तर 72 मत रहा। वार्ड 13 में कांग्रेस के बलदेव राज निर्विरोध निर्वाचित हुए। वार्ड 14 में कांग्रेस के मनजीत कुमार को 311, भाजपा की तीजादेवी को 214 मत मिले। जीत का अन्तर 97 मत रहा। वार्ड 15 में निर्दलीय दोलादेवी को 195 व भाजपा की संतरा को 103 मत मिले। जीत का अन्तर 92 मत रहा। वार्ड 16 में भाजपा के मूलचन्द नन्दा र्निविरोध निर्वाचित हुए। वार्ड 17 में भाजपा के आसाराम को 428 व कांग्रेस के लूणाराम को 358 मत मिले। जीत का अन्तर 70 मत रहा। वार्ड 18 में भाजपा की कमलेश र्निविरोध र्निवाचित हुई। वार्ड 19 में भाजपा के ओम प्रकाश को 398, कांग्रेस के अमित को 166 मत मिले। जीत का अन्तर 232 मत रहा। वार्ड संख्या 20 में भाजपा के रामदेव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। श्रीबिजयनगर में 10 हजार 720 मातदाताओं में से 9555 ने मताधिकार का उपयोग किया।

अनूपगढ नगरपालिका चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की सीमा कुलदीप इंदौरा ने भाजपा के हरनेक सिंह कलेर को 1817 मतों से हराया। कुल 14993 वोट डाले गए थे, जिसमें इंदौरा को 7302 मत प्राप्त हुए। कलेर को 5485 मत प्राप्त हुए। माकपा के लक्ष्मणराम को कुल 1027, निर्दलीय जसवंत सिंह को 301, परमजीत कौर को 503, भंवर लाल 39 तथा सोहन लाल बंसीवाल को 336 मत मिले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने इस जीत के बाद खुशी में सीमा कुलदीप इंदौरा को बधाई दी व शहर में रंग गुलाल उडाते हुए जुलूस निकाला और पटाखे छोडकर खुशियां मनाई। जगह जगह लोगों ने जुलूस रोककर बधाई दी, मिठाई खिलाई और माला पहना कर स्वागत किया। इंदौरा ने कहा कि कस्बे का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। नगरपालिका के कुल 25 वार्डो में से 2 में निर्विरोध निर्वाचन के बाद 23 वार्डो के चुनाव में कांग्रेस के 10 पार्षद, भाजपा के 8 पार्षद व 7 निर्दलीय विजयी हुए हैं। वार्ड 1 में भाजपा की गीता देवी ने कांग्रेस के ओमप्रकाश सिहाग को 132 मतों से , वार्ड 2 में कांग्रेस के कर्मजीत सिंह ने निर्दलीय इन्दू को 100 मतों से , वार्ड 3 में कांग्रेस की तरसेम कौर ने माकपा की गुरजीत कौर को 197 मतों से, वार्ड 4 में निर्दलीय शिवराज सिंह ने कांग्रेस के भगवान सिंहको 187 मतों से , वार्ड 5 में कांग्रेस की वीरपाल कौर ने भाजपा की जसवीर कौर को 157 मतों से , वार्ड 6 में कांग्रेस की अमर कौर ने निर्दलीय बन्सी देवी को 77 मतों से, वार्ड 7 में भाजपा के महेंद्र लाल ने कांग्रेस के कपिल को 15 मतों से , वार्ड 8 में भाजपा के अशोक कुमारने निर्दलीय हेतराम को 58 मतों से, वार्ड 9 में कांग्रेस की उषा रानी ने भाजपा की नानू कंवर को 154 मतों से, वार्ड 10 में कांग्रेस की विमला देवी ने भाजपा की ममता को 93 मतों से , वार्ड 11 में निर्दलीय शहनाज ने भाजपा की पुष्पा देवी को 119 मतों से, वार्ड12 में निर्दलीय सुखविन्द्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित, वार्ड न 13 में निर्दलीय देवराज ने भाजपा के बनवारी लाल को 125 मतों से, वार्ड 14 में भाजपा के मुकेश कुमार ने कांग्रेस के हेतराम को 261 मतों से , वार्ड 15 में भाजपा के चेतनराम ने निर्दलीय जगतार सिंह को 56 मतों से , वार्ड 16 में निर्दलीय अमरचन्द ने कांग्रेस के सुखदेवराज को 64 मतों से, वार्ड 17 में निर्दलीय साहबराम निर्विरोध निर्वाचित, वार्ड 18 में भाजपा के मुकेश ने निर्दलीय रोहताश कुमार को 511 मतों से , वार्ड 19 में भाजपा की सुन्दरा देवी ने कांग्रेस की मंगला देवी को 243 मतों से, वार्ड 20 में भाजपा के जलन्धर सिंह ने माकपा के जगसीर सिंह को 59 मतों से हराया, वार्ड 21 में कांग्रेस के हरजिन्द्र सिंह ने भाजपा के राजेंद्र कुमार को 113 मतों से ,वार्ड 22 में कांग्रेस की किरण ने माकपा की बलजिन्द्र कौर को 118 मतों से, वार्ड 23 में निर्दलीय किरण ने कांग्रेस के बनवारी लाल को 28 मतों से, वार्ड 24 में कांग्रेस के अजीत ने भाजपा के आनन्द कुमार को 129 मतों से व वार्ड 25 में कांग्रेस के बुधराम ने निर्दलीय निहालचंद को 105 मतों से हराया। सबसे ज्यादा अंतर वार्ड नं 18 में 511 मतों का व सबसे कम वार्ड नं 7 में 15 मतों का रहा। सभी पार्षदों ने जीत के बाद मिठाइयां बांटी, रंग गुलाल उडाकर व पटाखे चलाकर खुशी जाहिर करते हुए अपने अपने वार्ड में जुलुस निकाला।

हाथ को मात देकर खिला कमल
जयपुर,शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010  । लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में मुंह की खाने के बाद दो साल में यह पहला मौका है जब भाजपा ने सत्तारूढ कांग्रेस को कडी टक्कर दी। भाजपा ने कांग्रेस को मात देकर 126 में से 57 निकायों में अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। वहीं, कांग्रेस को 49 और निर्दलीय व दूसरे राजनीतिक दलों को 20 निकायों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के लिए सबसे हैरतअंगेज बात यह रही कि विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्रसिंह शेखावत के अलावा मंत्री राजकुमार शर्मा, जीतेंद्रसिंह, मुरारीलाल मीणा को उनके घरों में शिकस्त झेलनी पडी। कांग्रेस के एक और तेज तर्रार नेता विधायक रघु शर्मा को भी अपने गढ में मात मिली। इस बार वार्ड सदस्यों में कांग्रेस ने 446, भाजपा ने 445, बसपा पांच और निर्दलीय ने 227 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रदेश में 126 निकाय प्रमुख और 3026 वार्ड सदस्यों के लिए मतगणना हो रही है। खास बात यह रही कि सरकार के करीब चार मंत्रियों के इलाकों से पार्टी हार गई। इनमें ऊर्जा मंत्री जीतेंद्र सिंह (खेतडी), स्वास्थ्य राज्यमंत्री मंत्री राजकुमार शर्मा के नवलगढ क्षेत्र में बसपा प्रत्याशी व दौसा में मंत्री मुरारीलाल मीणा के क्षेत्र से भाजपा ने झंडा गाडा है। विधायक रघु शर्मा के केकडी में भी भाजपा को विजय मिली है। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के निर्वाचन क्षेत्र श्रीमाधोपुर में निर्दलीय ने विजय का परचम फहराया है।
1 वोट ने बचाई लाज
टोंक जिले के उनियारा सीट पर भाजपा के शंकरलाल ने महज एक वोट से जीत दर्ज की है। भाजपा ने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी को सिर्फ 1 मत के करीबी अंतर से पछाडा है। वहीं जयपुर के विराटनगर में भी कांग्रेस की केशर देवी ने भाजपा प्रत्याशी को महज एक वोट से परास्त किया।
अजमेर नगर निगम पर 20 साल बाद कांग्रेस का कब्जा
राजस्थान में अजमेर नगर निगम में महापौर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी कमल बाकोलिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रियशील हांडा को 5390 मतों से पराजित किया है। कांग्रेस ने महापौर पद पर 20 वर्ष बाद कब्जा किया है। बाकोलिया की जीत की खबर मिलते ही मतगणना स्थल के बाहर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्र हो गए और ढोल नगाडों की धुन पर जीत की खुशी का इजहार करने लगे हैं।
परिणाम एक नजर में :
सत्यनारायण सोनी - भाजपा- सांगवाडा       हिना इसरानी- कांग्रेस - निवाई

खंगारा राम- कांग्रेस - फलाना                      उदय सिंह - भाजपा - भवानी मंडी

भगवती लाल-भाजपा- भीलवाडा                  रमेश सोनी- भाजपा- राजाखेडा

सीताराम वर्मा - भाजपा- हेतडी                   श्याम अग्रवाल- भाजपा- छोटी सांगली

सुशील भील- भाजपा-डुंगरपुर                      अब्दुल हमीर- कांग्रेस- चाकसू

हरिप्रसाद बोहरा- भाजपा- गंगापुर सिटी      दाउद खान- कांग्रेस- भादरा

दुर्गा देवी- भाजपा- देशनोख                         कांता देवी सैनी- कांग्रेस - कोठपुतली

गाणपत भलई- भाजपा- बगरू                     ओमप्रकाश सैनी- कांग्रेस - चिडावा

शांति लाल- निर्दलीय- पीपडी सिटी             प्रमोद मोदी- कांग्रसे- कपासन

बद्रीमाली- निर्दलीय -करौली                       रमेश मेहता-कांग्रेस- साचौर

मदनलाल नाग-निर्दलीय- जोतारन            श्यामलाल भाटी- कांग्रेस- सादडी

अश्विन गर्ग- कांग्रेस- आबू रोड                 इंदू चौधरी - कांग्रेस- पाली

मनीषा जैन- कांग्रेस- रानी                         खंगराम मेघवाल- कांग्रेस- फालना

मोहनलाल टांक - कांग्रेस                         राजू रावल - कांग्रेस -तखतगढ


पटवारी पर रिश्वत मांगने का आरोप

रावतसर,शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010   । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दल ने गुरूवार को यहां वार्ड 19 में पटवारी के रिश्वत मांगने की शिकायत पर कार्रवाई की। हालांकि उसे रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पटवारी देवीलाल वर्मा के आवास पर गुरूवार शाम एसीबी की टीम सरदारपुरा खालसा के आत्माराम पुत्र हरिसिंह जाट की शिकायत पर पहुंची। परिवादी शाम को पटवारी के घर पर एसीबी के इशारे पर पहुंचा तथा उसे रिश्वत की राशि तीन हजार रूपए देने का प्रयास किया।

पटवारी ने कथित रूप से राशि लेने से इनकार किया तो परिवादी ने रूपए उसके आंगन में फेंक दिए। इस बीच एसीबी की टीम पटवारी के घर पहुंची। बाद में टीम ने यह राशि पटवारी के घर के आंगन से बरामद की। टीम ने पटवारी के हाथ, कोहनी व पेंट धुलवाए। लेकिन पानी का रंग नहीं बदला। इस पर पानी को सील कर सत्यापन के लिए नमूना लिया गया। इसे एफएसएल में भेजा जाएगा। रिश्वत के रूप में राशि देने के दौरान पटवारी व आत्माराम के बीच हुई बातचीत भी टेप की गई।

यह है मामला

एसीबी हनुमानगढ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप जाखड व निरीक्षक आनन्द स्वामी ने बताया कि पटवारी सरदारपुरा खालसा का है। उससे परिवादी आत्माराम ने 31 बीघा आराजी राज भूमि की खातेदारी इन्तकाल चाहा। यह भूमि परिवादी के पिता के नाम है। इस संबंध में एसीबी को 14 अगस्त को शिकायत प्राप्त हुई कि पटवारी ने इस कार्य के लिए साढे तीन हजार रूपए की मांग  है। इसका सत्यापन उसी दिन ही करवाया गया। पटवारी के साढे तीन हजार मांगने का सत्यापन हुआ। बाद में यह राशि तीन हजार रूपए तय हुई जो देने का प्रयास किया गया। एसीबी ने इस मामले में सरकारी गवाह जल संसाधन विभाग हनुमानगढ के मोहनलाल व मनीराम को बनाया है। एसीबी अघिकारी उ"ााघिकारियों से इस कार्यवाही के बारे में बार-बार निर्देश प्राप्त करते रहे।

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EDITORIAL

A stunned nation; is the freedom of speech being curbed?

Mohit Geat
I, as a normal citizen of India, who believes in the fact that truth should prevail and righteousness be the course of action, am very disturbed by the course of actions that have occurred in this week. There are some men who change the way people live in their times. Baba ramdev, a saint who has devoted his life for the well being of people, fell victim to the unchecked power our elected leaders enjoy today. When we hear about dhongi babas caught in some sort of a scandal or other, he serves as a source of inspiration and hope. He has revived ayurveda at such a scale that modern India could never have thought of. He has offended people at times, true, but the more important thing is the issue he stood for this time.

The issue has been crystal clear and has been made to look complex by people who seek their self interests. It should not come as a shock to anybody that we have one of the most corrupt systems in the world. And the fact that lakhs of crores of rupees have been stashed into the Swiss banks is not even worth debating. At the same time, we also know that we have so many poor living in this country, some of who die out of hunger. The government has made it is a fashion these days to form committees to get rid of a problem, and every one of us is sick of these. We all know that nothing would happen in the end, because nothing has ever happened.

Still, I wonder we have got used to the cheating that is done to us. But India has been a land of people who have fought for the good of the masses from times immemorial. We have such people amongst us today. Names like sri sri ravishankar, baba ramdev, anna hazare, kiran bedi, arvind kejriwal and numerous other people come as a hope that this great nation will last. But it must be very clear that corrupt people will never allow the truth to triumph with ease. Difficulties will be put before us. And that is what exactly happened at the ramlila grounds in Delhi.

Some leaders of the ruling party have been giving statements with no logic. It seems like they are suffering from some sort of mental disturbance. But what pains the heart is that the government went on to beat up innocent people sleeping late in the night. Most of them were women and children. Is this government performing its duty to protect us? Is it even answerable to us anymore? It says ask us questions and we will deal with you by the stick. The incident has been compared with the jallianwala bagh massacre. But what’s more frightening is that this time it was our elected government which did this. We are being beaten up in our own country by the very people that have been elected by us for demanding to bring back the money that is ours.

 It has sent a wave of rage throughout the nation, and if the government believes that it can suppress the voice of people like this, it is badly mistaken. The ruling party has even gone further into contending that the use of force was justified. Nothing could be farther from the truth and it shows how heartless the government is towards the common public. Having made a mistake, the government should have come forward into acknowledging it, but what the government only cares to talk about is anti-secular forces. Whatever may happen, it only sees a communal role in it. People may ask for bringing back the black money, government feels it politically motivated; people may ask for justice, it again sees the work of communal forces. Even if RSS and BJP sit with babaji, does it make the issue of bringing back the black money irrelevant?

It seems the ruling party has lost it all and is in a lot of frustration. The government is not ashamed even after the corruption regarding thousands of crores of rupees came forward in the 2g scam, the commonwealth games, the national games and in almost every venture of the government. The government may suppress the people for a while but it should realise that these are the same people that bring it into power. What sends shivers down my spine is that are we heading to a scenario where the corrupt leaders would be shot dead by the youth in the way portrayed in Rang De Basanti and like the Britishers? Let’s hope the problems are resolved before that.

CWG: The GAMES from the COMMON’S wealth

Mohit Geat

Before all this hype of the commonwealth games, I didn’t know that they are the games involving the nations that were colonised by Britain. I also don’t understand the significance of the word commonwealth, but I resolved the conflict by understanding it as the games from the common’s wealth, atleast this applies to the Indian CWG. I, as a normal citizen of India never came to know when we bid for them; it wasn’t highlighted in the news. But that’s hardly a surprise, since when has our media started telecasting relevant news. They are all busy in the sania- shoab stuff. More has been highlighted through PEEPLI LIVE. I bet all of you have seen it.

Leaving all this aside, I pondered what the CWG mean for me, as a normal man of the country. But what I have discovered in the past two or three months is literally frightening. I found that a huge huge huge (I can go on writing this word, still it won’t suffice) chunk of the taxpayer’s money has been poured into the games. But is it worth it? What do we gain from it and what do we lose?

It was publicized that the games would brighten the image of India as a powerful economy and attract more tourists to the nation. But after all this mess the CWG have been into, and by looking at the snapshots taken by BBC during the previous week, I don’t think we stand a chance. The corruption charges, games venues not being ready and being dirty, health concerns, security concerns- all this has not gone down well in the international community. So instead of trying to boost up India’s image through such ventures, I feel we would have been better off without them. And does a country like India with such an immense cultural history need to prove itself through such things. What do we want the world to see? That we have polished roads and big structures coming up in Delhi? Since when have we become so pretentious, when the majority of our country is below the poverty line.

And all this has come up when our athletes are crying out for some money to be given to them for better infrastructure and training. Why mock them? Do we need 35000 crores of rupees to be thrown up on developing venues that bring us shame and disgrace, or rather we should have utilised the money in the upliftment of the poor, in providing basic amenities to out masses.

But I think it’s an opportunity for us to show our dissent towards the games. Never has corruption in India been on such a national scale that every individual can feel it. We have a chance, to show that all you do is not fine, and that we need justice to be done to the common man of India. Shouldn’t the PM should have set an example by punishing the culprits before the games? Because after all this sparkling of the games, everybody knows how the culprits would be dealt. Is there no line that should be drawn? Or are we happy just the way we are being looted? It’s time that the common man defies these games through a non participation movement. We shouldn’t be watching these games on TV nor go and watch them in the stadiums. Let the government realise that these are not India’s games.  Otherwise we would lose a good opportunity to show that all is not well.

सोनिया गांधी की चौथी ताजपोशी

(Surendra Noonia) अब अगर कांग्रेस में ‘इंदिरा इज इंडिया’ तक कहने का इतिहास रहा है, तो उसमें पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी द्वारा सोनिया गांधी को चार की जगह चालीस बार अध्यक्ष बनाने की बात कहना कोई मतलब नहीं रखता। और जिस कांग्रेस के सारे बड़े नेता कभी तिवारी कांग्रेस, तो कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नाम पर पार्टी से मुंह फेर चुके थे, उसे वापस सत्ता में जमा देने वाली सोनिया गांधी के प्रति दल के लोग भक्तिभाव रखें और गणेश परिक्रमा करें, इसमें भी कोई अचरज की बात नहीं है। पर लगभग सवा सौ साल पुरानी पार्टी में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष बनने जा रहा हो, तो यह ध्यान देने लायक घटना है। सोनिया गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के अन्य पुराने प्रतापी नेताओं से बड़ी हैसियत की हुई हों या नहीं, पर इतना जरूर है कि उन्होंने जिस तरह पार्टी का नेतृत्व संभाला, उसमें किसी को उसके एकजुट रखने और जल्दी सत्ता में आने का भरोसा नहीं था। आज तो ज्यादातर पार्टियां एक व्यक्ति की जागीर-सी बन गई हैं। उनमें अध्यक्षता का रिकॉर्ड बनाना या एकाध राज्य और केंद्र की सत्ता में भागीदार बनने का रिकॉर्ड बहुत मतलब का नहीं है। सोनिया गांधी का नेतृत्व इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार की विरासत का दावा नहीं छोड़ा, पार्टी का नेतृत्व करके उसे शीर्ष तक लाने में सफल हुईं और मुल्क की राजनीति को एक बड़े राजनीतिक एजेंडे पर लौटा ले आईं। आदिवासी-दलित कल्याण, खेती-किसानी, रोजगार गारंटी, पर्यावरण की चिंता, शिक्षा के अधिकार जैसी बातें मंदिर-मंडल के हंगामे में कहीं डूब गई थीं। सोनिया गांधी ने संकट के समय या मौकों पर आगे बढ़कर नेतृत्व या अलोकप्रियता की परवाह न करके कुछ मुद्दों पर अड़ने (जैसे वाजपेयी ने मंदिर मुद्दे पर पार्टी और संघ परिवार से अलग राय रखने की हिम्मत दिखाई) और नीतियों-सोच के मामले में विलक्षणता का प्रदर्शन तो नहीं किया है, पर उनके नेतृत्व में कांग्रेस और मुल्क ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी राजनीति में प्रधानमंत्री का पद छोड़ना बहुत बड़ा फैसला है, तो अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चिंता। परिवार के तीनों प्रमुख सदस्यों की अस्वाभाविक मौत के बाद भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को ढंग से पाला और अब अपने बेटे को आगे लाने की स्थिति तक ले आई हैं, तो यह भले ही किसी को वंशवाद लगे, पर असल में सोनिया गांधी एक मां और एक परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी ही निभा रही हैं। लोकतंत्र के हिसाब से इस जिम्मेदारी की कितनी उपयोगिता है, यह सोचना चाहिए, पर लग रहा है कि अपनी चौथी पारी में वह बाकी काफी काम कर जाएंगी।  

शरद पवार के बयान  नमक छिडकने वाले ..........

(Surendra Noonia) आम लोगों की चिंता और सरकार की सोच के बीच फासला जब बढ जाता है, तब ऎसी घटनाएं व ऎसे बयान सुनने में आते हैं, जो सबको उद्वेलित कर देते हैं। एक ओर, कोलकाता में योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया पर अंडे-टमाटर फेंके जाने की खबर है, तो दूसरी ओर, कृषि मंत्री शरद पवार ने लोगों को यह कहकर चिढाया है कि 'लोग 11 रूपए खर्च करके एक बोतल कोल्ड ड्रिंक तो खरीद सकते हैं, लेकिन सोचते हैं सब्जियां महंगी हैं।' हमारे देश मे अहलूवालिया उस अर्थशास्त्र के समर्थक हैं, जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ रही है। सरकार ने स्वयं एकाघिक बार स्वीकार किया है कि महंगाई बढने दी गई है, ताकि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो। अहलूवालिया के योगदान से बनी अर्थव्यवस्था में तेजी से बढती महंगाई एक तय खमियाजा है। अब यह बात अलग है कि महंगाई का खमियाजा सरकार से जुडे लोगों को ज्यादा नहीं उठाना पडा है।पूरे शासन-प्रशासन में वेतन-भत्ते बढे हैं, शायद इसीलिए शरद पवार भी यह बोल गए कि सब्जियां खरीदते हुए शिकायत नहीं करनी चाहिए। शरद पवार शायद भूल गए कि उनकी भी रसोई में सब्जियां एक रोज दोनों या तीनों वक्त बनती होंगी। गरीबों की रसोई में भी सब्जियां अनिवार्य हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक कदापि अनिवार्य नहीं है। देश में बहुत बडी आबादी है, जिसके लिए 11 रूपए प्रति बोतल वाला कोल्ड ड्रिंक विलास की चीज है। कभी-कभार सब्जियों, दालों, चावल, नमक, तेल इत्यादि रोजमर्रा की चीजें खरीदने के बाद अगर पैसे बच जाते होंगे, तभी आम आदमी का मन कोल्ड ड्रिंक  के बारे में सोचता होगा। क्या शरद पवार ने ऎसे आम आदमी का मजाक नहीं उडाया है भारत जैसे गरीब देश के मंत्री को अनिवार्य वस्तु व विलास की वस्तु मे भेद करना चाहिए। दोनों के बीच तुलना अन्याय से कम नहीं है। पवार का बयान यह साबित करने के लिए काफी है कि वे आम भारतीय जनजीवन को समझने में नाकाम हैं। यह देश केवल 'आईपीएल' की क्षणिक चकाचौंध में जी रहे लोगों का नहीं है, यह देश 'बीपीएल' के नीचे बामुश्किल जी रहे लोगो का भी है। शरद पवार देश के एक बडे व अनुभवी नेता हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्हें अतार्किक बयान नहीं देने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए, उनके ऎसे बयानों को संवेदनशील जनता इतिहास में दर्ज करती चल रही है। ऎसे बयानों की तारीफ केवल खाए-पीए-अघाए लोग ही कर सकते हैं। देश के अघिसंख्य गरीबों के जले पर नमक छिडकने वाले ऎसे बयान बंद होने चाहिए। कीमतों की चुभन पर ऎसे बयान कतई मरहम नहीं लगा सकते। अहलूवालिया हों या पवार कोई भी देश की सच्चाइयों को झुठला नहीं सकता। योजना आयोग के उपाध्यक्ष पर जिन छात्रों ने अंडे-टमाटर फेंके हैं, उनकी तारीफ संभव नहीं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय को इस घटना से प्रेरणा लेते हुए महंगाई के खिलाफ पहले की तुलना में और ज्यादा सतर्क व सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया का तरीका बदलने लगा है।

        It's All About Money..............

Aug 25, 2010.(Surendra Noonia)The Union cabinet has cleared a 200 per cent hike in salaries and allowances of our MPs, but they aren't happy. A section of them stalled proceedings in Lok Sabha on Friday on the issue. Curiously, one of the demands raised by the protestors is that their basic salary must be at least a rupee more than Rs 80,000, the salary drawn by the country's top bureaucrats. The demand is unreasonable and based on flawed logic. Compare the clamour for money by India's political class with the radical steps in countries like the UK to slash salaries of public officials to rein in fiscal deficits, and the former ought to be ashamed of themselves. What the cabinet has cleared is more than reasonable. At over Rs 37 lakh a year, our MPs take home more money than their counterparts in developed countries including Japan, Italy and Singapore. Their pay is 68 times more than what the average Indian earns annually. So there is no case for complaining that MPs are underpaid. Similarly, the demand to peg the basic pay about that of top civil servants is ludicrous. The jobs are not comparable. Legislators are empowered to oversee the working of the bureaucracy, but those privileges provided by the Constitution can't be translated into higher pay. The hungama over pay hike also raises questions of propriety. Our MPs deserve to be well paid, but the pay needs to be commensurate with their work and the hike ought to be reasonable. Equally important is who decides what is a reasonable raise? Surely it can't be MPs themselves, which is presently the case. A pay commission comprising non-parliamentarians could determine what ought to be the salaries, allowances and perks of MPs. The commission must not limit its remit to the basic salary and allowances MPs are entitled to but also monetise perks like free housing, furniture, water, power, interest-free car loans etc while fixing the pay packet. It must be remembered that the claim for more money is raised in a Parliament dominated by crorepatis. Over 58 per cent of the members in the present Lok Sabha have declared assets of more than crore: the average asset holding of a Lok Sabha MP is Rs 5.33 crore. So it's a club of millionaires that's clamouring for more, at a time of high inflation and economic distress. Let them not forget that voters are watching.

ख्याल कैसे आता कि उन्हें................

जिस लोकसभा में तीन सौ से अधिक सांसद करोडपति हों, उनके बारे में यह ख्याल कैसे आता कि उन्हें तीन सौ फीसदी वेतन वृद्धि की जरूरत है। सांसदों की कमाई का कुछ अंदाजा हो सके, इसीलिए चुनाव आयोग ने संपत्ति की सूचना सार्वजनिक करने की शर्त जोडी थी। कई ऎसे करोडपति सांसद मिले, जिनके पास अपनी कार नहीं है। ऎसे सांसदों को भी किसी ने कहीं भी पैदल चलते नहीं देखा है। आप अगर संसद के पोर्टिकों में खडे हों, तो पता चल जाएगा कि कितने सांसद संसद की फेरी वैन से आते हैं। एक के बाद एक लाखों की गाडियां आती-जाती रहती हैं। हालांकि इसके बावजूद संसद में कई ईमानदार और सीमित खर्चे पर जीने वाले सांसद भी मौजूद हैं, लेकिन ऎसा क्यों हुआ, जब सांसदों ने वेतन के लिए आवाज उठाई, तो जनता ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। जिस संसद में सांसदों की औसत संपत्ति साढे चार करोड रूपये की हो, वहां कौन रोएगा कि इन्हें वेतन चाहिए हमारे सांसद अब लोकसेवक नहीं रहे। उन्होंने कब का इस भ्रम में जीना छोड दिया है कि राजनीति लोकसेवा है। जनता भी भूल चुकी है। राजनीति अगर लोकसेवा होती, तो वेतन बढाने की लडाई वो सांसद लड रहा होता, जो संसद में सबसे गरीब होता। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव नहीं। जो कभी गरीब हुआ करते थे, मगर जो अब अमीर समझे जाते हैं। इसके बाद भी यह सवाल कम प्रासंगिक नहीं है कि हमारे सांसद सोलह हजार रूपये के पगार पर कैसे गुजारा कर रहे हैं। उदारीकरण और महंगाई के कई साल गुजरते चले गए और सांसद पेट काट कर चुप ही रहे। उल्टा मनमोहन सिंह कंपनियों के सीईओ को संदेश देते रहे कि वेतन उतना ही लें, जितनी जरूरत हो। अब यह सब्र टूट गया है। बात सांसदों से शुरू होकर विधायकों, पार्षदों और मुखिया-सरपंच तक जाने वाली है। जापान में सांसद को छह लाख रूपए से अधिक मिलते हैं। अमरीका में आठ लाख रूपए से अधिक, लेकिन ये देश काफी विकसित व महंगे देश हैं, इन देशों मे इतने रूपये खास मायने नहीं रखते। नई वृद्धि के बाद भारत के सांसदों को डेढ लाख रूपये से कुछ कम मिलेंगे। काश, हम अपने सांसदों के वेतन की तुलना बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी अन्य गरीब देश के सांसदों के वेतन से करते।

कश्मीर में क्या किया जाए

शनिवार, 23 अगस्त, 2010 ।  कश्मीर घाटी में मची अशांति को भारत के बाहर का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ' इंतीफदा ' नाम दे रहा है। इंतीफदा अरबी का शब्द है, जिसका मतलब होता है विद्रोह या बगावत। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल फिलिस्तीनियों ने पत्थर फेंकने और नारे लगाने के दौरान इजराइली सेना का मुकाबला करते समय किया था। कश्मीर घाटी की स्थिति से इस शब्द और शैली की तुलना हमें विचलित करती है, क्योंकि वहां के हालात से निपटने में भारतीय सेना शामिल नहीं है, लेकिन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इस बुरे प्रचार से हमारी छवि तो खराब हो रही है।

सरकार और सरकारी विभागों की तरह हमारे विदेशी प्रचार प्रबंधक भी सुप्त अवस्था के आनन्दातिरेक में हैं। हमारा दावा है कि कश्मीर में निर्वाचित सरकार है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री की शांति की अपील का कश्मीरियों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। उनके आश्वासन अधूरे समझे जाते हैं, यहां तक कि पाखंडपूर्ण भी। युवाओं का एक प्रश्न है कि सीआरपीएफ के पास गैर-प्राणघातक हथियार (जिनसे किसी की जान न जाए) क्यों नहीं हैं। गृह मंत्रालय भी इस पर मौन है।

अनेक कश्मीरी युवाओं का एक सवाल यह भी है कि कश्मीर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ को क्यों बुलाया जाता है, जबकि देश के अन्य भागों में जब स्थानीय प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते हैं, बसें जलाते हैं, तब तो उन्हें तैनात नहीं किया जाता है। उनका कहना है, भारतीय नेता कहते हैं कि हम उनके अपने लोग हैं, लेकिन हमसे व्यवहार बाहरी व्यक्ति की तरह किया जाता है। हमारे सभी नेता भटके युवाओं को राजनीतिक इच्छाशक्ति के सहारे पटरी पर लाने की बात तो करते हैं, पर हकीकत में जमीनी स्तर पर कोई पहल नहीं होती। हालांकि अलगाववादी नेताओं का दावा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण हैं। कुछ भी हो, प्रदर्शनकारी युवक उन पर विश्वास नहीं करते और न ही उनकी बात सुनते हैं। जब हमारे गृह मंत्री शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत की पेशकश करते हैं, तो निश्चित ही वे गलत लोगों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं। यह कहा जा चुका है कि आतंककारी भीड में घुल-मिल गए हैं, लेकिन अभी तक न तो किसी ऎसे व्यक्ति की पहचान हो सकी है और न ही किसी को मौत के घाट उतारा जा सका है। अब यह समझने का वक्त आ गया है कि घाटी के अधिकांश लोगों का संदेह दूर करने में हम विफल रहे हैं, जिसका भविष्य में अच्छा या बुरा असर हम पर पडना ही है। सरकार भी इस तथ्य को स्वीकार करने में विफल रही है और अलगाववादी नेता कभी-कभार यह कह चुके हैं कि नेतृत्व अब नई पीढी के हाथ में चला गया है, जो अपनी इच्छा से काम करती है और पुरानी दकियानूसी बातों का अनुसरण नहीं करती है। यदि हम पुरानी बडी घटनाओं पर नजर डालें, तो घाटी में जून माह में पहली हत्या उस समय हुई, जब घाटी के खुशनुमा माहौल में सैकडों पर्यटक काफी लम्बे समय बाद आए थे। जल्द ही गुस्सा भडक उठा, जब पता चला कि सेना ने मैडल पाने अथवा जल्द तरक्की पाने की लालच में तीन युवाओं को आतंककारी मानकर मार डाला है। प्रधानमंत्री जब दो दिन की यात्रा पर श््रीनगर पहुंचे, तो विरोधस्वरूप कश्मीर में बंद रखा गया। सेना के इस कृत्य से प्रधानमंत्री की यात्रा के मकसद पर चोट पहुंची। लेकिन जब प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे, तब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने स्थिति को और बिगाड दिया। इसके बाद से हालात बद से बदतर होते गए। कश्मीर के युवाओं में से पचास फीसदी की उम्र 19 साल से भी कम है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इनमें से हर युवा खुद-ब-खुद नेता बना हुआ है। यदि श््रीनगर और दिल्ली सरकार भविष्य की किसी योजना में उन्हें भागीदार नहीं बनाती है, तो कश्मीर पर उनके रूख को आगे चलकर सीमाओं में बांधना मुश्किल हो सकता है। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि वे क्या स्वीकार करने के लिए तैयार हों। आश्चर्यजनक बयानों से बचना चाहिए, जैसे केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही यह बयान दिया, 'कश्मीर अनोखी स्थितियों में भारत में शामिल हुआ था, उसकी समस्याएं अनोखी हैं और जिनके अनोखे समाधान की जरूरत है।' इस उद्गार पर कुछ लोगों का कहना था, या तो चिदम्बरम अलगाववादी नेता गिलानी के साथ हो गए हैं या फिर वे घाटी के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं।घाटी की नई पीढी पूरी तरह से अपनी पूर्ववर्ती पीढी से अलग है। उसे किसी राजनीतिक पैकेज या किसी नेता की भी परवाह नहीं है। भारत सरकार के लिए यह समय मुखर होने का है, उसे युवाओं को राह दिखानी चाहिए। पहली बात तो यह कि दोनों सरकारों को ऎसे युवा नेताओं के बारे में पता लगाना चाहिए, जिन्हें बातचीत में शामिल किया जा सकता है। घाटी में फैली अशांति का पाकिस्तान भरपूर लाभ उठा रहा है। वह जल्द ही घाटी में विशेषकर प्रशिक्षित दलों के जरिए घुसपैठ को बढावा दे सकता है, ताकि सशस्त्र बलों के साथ सडकों पर संघर्ष को बढावा मिले। उसे इस बात का भी फायदा मिलेगा कि आम नागरिक सडकों पर उतर आया है और उसे आतंककारी नहीं कहा जा सकता।

पूरा न्याय हो......

शुक्रवार, 20 अगस्त, 2010 :  भोपाल गैस त्रासदी में दोषी कंपनी को बचाने की अमरीकी कूटनीतिक साजिश का खुलासा एक बार फिर हो गया है। अमरीका न केवल पहले यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को बहुत सस्ते में बचाने में कामयाब रहा था, बल्कि वह अब भी साजिश में जुटा है कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की वर्तमान मालिक डाउ कैमिकल्स को कोई नुकसान न हो।

अमरीकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फ्रोमैन माइकल ने हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया को जो ई-मेल किया है, वह इस बात की गवाही देने के लिए पर्याप्त है कि भोपाल त्रासदी के मामले में अमरीका सरकार भारतीयों के साथ धोखा और अन्याय जारी रखना चाहती है। दबाव डाला जा रहा है कि डाउ कैमिकल्स से भोपाल त्रासदी का मुआवजा न मांगा जाए।

इन दिनों खासकर भारतीय जनता और अदालतें डाउ कैमिकल्स से पर्याप्त मुआवजा, लगभग 1500 करोड रूपए, वसूलने की कोशिश में हैं और यह कोशिश हर लिहाज से सही है। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि भोपाल में गैस पीडितों को मात्र पांच प्रतिशत मुआवजा दिया गया था। इसके अलावा सभी संवेदनशील अमरीकी भी यह बात जानते हैं कि भोपाल त्रासदी का अनुमान गलत लगाया गया था। अनुमान से बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं और पीडितों को पीढियों तक दर्द झेलना होगा, अत: यह भारत सरकार का निश्चित कत्तüव्य है कि वह अमरीकी दबाव को अंगूठा दिखाते हुए डाउ कैमिकल्स से ज्यादा मुआवजा वसूले। भोपाल त्रासदी के परिप्रेक्ष्य में अमरीकी सरकार की जितनी निंदा की जाए, कम है। अपनी अपराधी कंपनियों को बचाने के उसके कुत्सित प्रयास हर लिहाज से नाजायज हैं। अमरीका सरकार दूसरे देशों की कंपनियों की तो गर्दन पकडने का शौक रखती है, लेकिन खुद अपनी दोषी कपंनियों के बचाव के लिए हर संभव बेशर्मी पर उतर आती है।

भारतीय नेतृत्व के लिए यह अमरीका के प्रति इंदिरा गांधी की निडरता व दृढता को याद करने और उसके अनुरूप चलने का समय है। भारत सरकार का रूख अब ऎसा दृढ हो जाना चाहिए कि उससे न केवल डाउ कैमिकल्स जैसी कंपनी, बल्कि अमरीका सरकार को भी सबक मिले। जो अमरीका हमें रिश्तों की दुहाई दे रहा है, क्या उसे स्वयं रिश्तों की कद्र नहीं करनी चाहिए रिश्ते निभाने के लिए त्याग करने का ठेका क्या केवल भारतीयों ने ले रखा है दुष्ट कंपनियां मौज करेंगी और भारत त्याग करता रहेगा, यह कहां का न्याय है भारत के लोग इतने सीधे भी नहीं हैं। अब अगर हमारी सरकार कदम पीछे खींचती है, तो उसे जनता माफ नहीं करेगी। देशवासियों के दर्द के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो गलती हुई थी, उसे सुधारने का वक्त आ गया है। सीबीआई ने पर्याप्त मुआवजा मांगने के आधार बता दिए हैं, अत: अब हमें पूरा न्याय पाने के अभियान में जुट जाना चाहिए। ध्यान रहे, डाउ को गलती का अहसास है, इसीलिए उसने अमरीका सरकार को आगे कर दिया है। अब जरूरी है कि भारत सरकार भोपाल गैस पीडितों के हित में अब और दृढ हो जाए।

Mamata's dangerous game

In her eagerness to mobilise every dissenting section and use every available weapon against the Left Front government in West Bengal, Trinamool Congress chief and Railway Minister Mamata Banerjee is playing a dangerous game fraught with major, long-term implications for the internal security of the country. First, Monday's rally in Lalgarh was a joint Trinamool-Maoist enterprise, with the latter dominant in the mobilisation. Ms Banerjee not only called for the resumption of negotiations with the Maoists, but also pressed for withdrawal of security operations in the Jangalmahal region (though this time she set a condition: the extremists should declare a ceasefire). This is in direct opposition to the stance of the central government, which is struggling to meet the Maoist armed threat in West Bengal and other parts of the country. Although the Railways under her charge have been repeatedly targeted by the Maoists, the Trinamool chief spoke up for the Maoist front, the ‘People's Committee Against Police Atrocities,' whose members are known to take the law into their own hands. Ms Banerjee also managed to enlist the support of ‘social activists' Swami Agnivesh and Medha Patkar in this politically loaded endeavour. Both extended vocal support to the Trinamool Congress and the Maoists in the name of protecting the rights of Adivasis — speciously asking the ultra-left outfit to abjure violence and take to the democratic path. In such a situation, arms-wielding Maoists have seamlessly merged with Trinamool cadre in West Bengal, posing a serious threat to public order in the region.

Political India knows Ms Banerjee to be a law unto herself, and her politics to be irresponsible. But this cannot be a rationalisation for the United Progressive Alliance government to allow one of its important constituents and a senior Minister to publicly support, and collaborate on the ground with, armed extremism that does not have any compunction in unleashing terror against political opponents as well as civilians. The Congress, which heads the UPA, is itself mired in contradictions on this vital issue. Although Prime Minister Manmohan Singh has described the Naxalites as the “greatest internal security threat to our country,” his party extended moral support to the rally. Not surprisingly, the issue has rocked Parliament with the Bharatiya Janata Party and the Left parties questioning the commitment of the government in tackling the Maoist violence when one of its constituents is deeply enmeshed with Naxalite groups. With Assembly elections in West Bengal due in less than a year, political opportunism has given short shrift to internal security considerations. There will be a huge price to pay if the central government continues to look the other way as Ms Banerjee pursues her akratic course for power at any cost.